( स्वैच्छिक दुनिया ) कानपुर :- अखिल भारती महापौर परिषद की बैठक में 74वां संशोधन को लागू कराने और जल संरक्षण के मंथन को लेकर 5 प्रदेशों के महापौर शहर में एकत्र हुऐ ।इन मुद्दों पर चर्चा के बाद प्रस्ताव तैयार करके लागू करने पर गहन विचार विमर्श हुआ और शासन को पत्र भेजने का निर्णय हुआ। महापौर प्रमिला पांडे 112 वीं दो दिवसीय बैठक में प्रमुख रूप से रहे। इस मौके पर महापौर प्रमिला पांडे के अलावा केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ,अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले, प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान, गोविंद नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी ,अभिजीत सिंह सांगा, नीलमा कटियार, अरुण पाठक तथा नगर निगम के व पांच राज्यों के आए मेयर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे ।पांच राज्यों में 40 मेयर को बुलाया गया था 74वें संशोधन लागू कराने को लेकर मंथन जहां हुआ। वहीं महापौर ने कानपुर शहर से जुड़े एक मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। पूरे प्रदेश में ग्राम समाज की जमीन पर अधिकार नगर निगम के पास है जबकि कानपुर में विकास प्राधिकरण के पास है नगर निगम के अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव प्रमिला पांडे जी ने तैयार कराया तथा शासन को भेजने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में 5 राज्यों के 40 महापौर को निमंत्रण दिया गया था जिसमें 17 ने अनुमति दे दी थी ।कार्यक्रम में 2021 में स्वीकृत प्रमिला सभागार व सस्ते भोजन की कैंटीन अम्मा कैंटीन के भी चर्चा हुई ।प्रमिला पांडे ने स्पष्ट किया की प्रमिला सभागार मैं हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। वह उनके नाम से नहीं है महापौर प्रमिला पांडे जी के नाम से नहीं है वह एक समाजसेवी महिला प्रमिला जी के नाम से हैं।जो आजादी से पहले की एक महान शख्सियत थी ।केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बहुत अच्छी बात कही की सभी दलों के अलग-अलग राज्यों के व अलग-अलग विचारधाराओं के मेयर एक साथ इकट्ठे हुए हैं ।परंतु सभी की भावना एक है शहर का विकास करना है नगर का विकास करना है। स्वाधी निरंजन ज्योति ने कहा की पानी की उपलब्धता तथा शहर को सुंदर बनाने का कार्य प्रमुख प्राथमिकता से होगा। महापौर प्रमिला पांडे ने भी जल संरक्षण व नगर में सफाई व अन्य तमाम सुविधाएं शहर वासियों को दिलाने का आश्वासन दिया I
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